(लिबरेशन, अक्टूबर 1996 से)

(...) यह जनसंहार अगले ही दिन राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में आ गया और प्रमुख दैनिक पत्रों में अनेक सम्पादकीय और विश्लेषण छापे गए. दूरदर्शन ने इस घटना को कम अहमियत दी और अपनी ओर से यह बताने पर खास ध्यान दिया कि रणवीर सेना और भाकपा(माले) के बीच घिसाव-थकाव वाले युद्ध में अबतक ढाई सो से ज्यादा लोग मारे गए हैं. संघ परिवार से वैचारिक प्रेरणा ग्रहण करनेवाले समाचार पत्रों की सम्पादकीय टिप्पणियों में बिहार की विधि-व्यवस्था की चरमराती स्थिति पर लानतें भेजी गईं, बिहार के 26 जिलों में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा संचालित तथाकथित समानांतर सरकारों के बारे में रोचक कहांनिया लिखी गईं और इनपर अंकुश लगाने के लिए विशेष अर्धसैनिक कार्यवाहियों की सख्त जरूरत बताई गई. ‘द एशियन एज’ के उन्हीं पन्नों में सीबीआइ के एक पूर्व-निर्देशक ने भी अपनी कलम मारी. अनेक अन्य समाचार पत्रों में हिंसा और प्रतिहिंसा के दुश्चक्र के बारे में सनसनीखेज कहानियां लिखी गईं, उनमें सर से पांव तक हथियारबंद सामंतों द्वारा जन-आतंक फैलाने के औजार के बतौर महिलाओं व बच्चों, बूढ़ों व निर्दोषों के जनसंहारों तथा अपनी आत्मरक्षा व अपने न्यायप्रिय अधिकारों के लिए ग्रामीण गरीबों के जनप्रतिरोध के बीच के फर्क को मिटा दिया गया. तर्कों की विचित्र यात्रा के दौरान खुद पीड़ितों को ही भर्त्सना का पात्र बना दिया गया.

यह सुविदित तथ्य है कि कतिपय अराजकतावादी ग्रुपों से भिन्न भाकपा(माले) लिबरेशन एक जन राजनीतिक पार्टी है और बिहार विधानसभा में उनके छह सदस्य हैं, जिनमें दो सदस्य तो जनसंहारों के इलाके से ही निर्वाचित हुए हैं. 1989 में उसने आरा संसदीय सीट जीती थी और 1996 के संसदीय चुनाव में उसने वहां लगभग 1 लाख 46 हजार वोट पाए थे. पार्टी ने गरीब किसानों के शक्तिशाली जन आंदोलनों का नेतृत्व किया है और उसने पटना व दिल्ली के राजधानी-नगरों में वामपंथ के कतिपय विशालतम राजनीतिक प्रदर्शन भी संगठित किए हैं. पार्टी विवेकहीन हिंसा में विश्वास नहीं करती है और बिलकुल अपरिहार्य होने पर ही किसी बदले की कार्यवाही को अंजाम देती है. भाकपा(माले) पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता है कि उसने महिलाओं, बच्चों या निर्दोष लोगों की हत्या की है. प्रबल उकसावों के बावजूद इसने हर जातीय जवाबी कार्रवाई को शिथिल बनाने का ही सदा प्रयास किया है, और बथानी टोला भी इसका अपवाद नहीं.

दलितों के दो स्वघोषित प्रवक्ता – कांशीराम और रामविलास पासवान तो इस घटना की भर्त्सना करने की भी जरूरत नहीं महसूस करते हैं. दलितों को सबल बनाने के सर्वप्रमुख समर्थक वीपी सिंह को मुंबई में रमेश किणी के परिवार से मिलने का पर्याप्त मौका तो जरूर मिला लेकिन बथानी टोला की समूची परिघटना पर उन्होंने रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी. कोई उल्लेखनीय मुस्लिम नेता घटना स्थल पर नही पहुंच सका- इस तथ्य के बावजूद के कि रणवीर सेना भाजपा का ही एका अग्रभाग संगठन है, कि बथानी टोला के पीडितों का एक बडा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से आता है, कि वहां का फौरी मुद्दा कब्रगाह और कर्बला की जमीन की मुक्ति से जुड़ा हुआ था और यह कि उस जनसंहार में एक मजबूत साम्प्रदायिक तेवर परिलक्षित हो रहा था.

केन्द्र के कम्युनिस्ट गृहमंत्री इन्द्रजीत गुप्ता हवाई मार्ग से घटनास्थल पर अवश्य गए और वहां उन्होंने समस्या के मूल कारण के रूप में भूमि सुधार के अभाव का रोना रोया, और इसी कारण गृहमंत्री होने के नाते वे और कुछ कर भी नहीं सके. जब कुछ ठोस करने का इरादा न हो तो इस तरह के सैद्धांतीकरण की स्वतंत्रता किसी कम्यनिस्ट गृहमंत्री के लिए शायद विशेषाधिकार बन जाता है. बिहार में पुलिस बल को आधुनिक साजो-सामान से लैस बनाने और अर्धसैनिक बलों की नई इकाइयां गठित करने – जैसा कि मुख्यमंत्री और पुलिस महकमे के शीर्षस्थ अधिकारियों ने मांग की थी – का वादा करते हुए श्री गुप्ता दिल्ली वापस लौट गए. हर कोई आश्चर्य कर रहा था कि क्या पुलिस की निष्क्रियता के पीछे सचमुच हथियारों का अभाव ही मूल कारण था! केन्द्रीय गृहमंत्री ने संसद में अवकाश प्राप्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लेकर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जो बिहार में उग्रवाद की वृद्धि के कारणों की जांच करेगा. अपने कर्तव्य की आपराधिक लापरवाही के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ न तो कुछ कहा गया, न कुछ किया गया और सामान्यीकरणों की आड़ में यहां तक कि ऐसी गंभीर घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक समिति गठित करने की परंपरा को भी त्याग दिया गया.

उदारवादी मीडिया ने इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा की कि श्री गुप्ता ने भूमि सुधार के अभाव को मूल कारण बताकर समस्या के मर्म को छू लिया है. लेकिन, गौर से देखने पर यह पता चलेगा कि अपने ठोस संदर्भ और समय में ऐसे वक्तव्य सबसे अधिक हास्यास्पद थे. ऐसे सम्पादकीय और सामाजिक विश्लेषण प्रायः पढ़ने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि भूमि सुधार का अभाव ही नक्सलवाद की वृद्धि के पीछे मूल कारण है. श्री गुप्ता भी उसी ‘चिंता’ से ग्रस्त थे और इसीलिए उन्होंने भी वही सामान्य नुस्खा पेश कर दिया. गलत जगह पर अपने विद्वतापूर्ण अभियान संचालित करने के क्रम में वे यह नहीं समझ सके कि बथानी टोला बढ़ते सामंती प्रत्याक्रमण का उलटा मामला है.

भोजपुर में आमतौर पर, तथा खासकर बथानी टोला के निकट बड़की खड़ांव के प्रमुख गांव में अपनी संगठित ताकत और बढ़ते राजनीतिक सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए लोगों ने मजदूरी और भूमि सुधार पहले ही हासिल कर लिए हैं. बिहार में विगत संसदीय चुनाव में भाजपा की बढ़त से प्रोत्साहन पाकर ये सामंती प्रत्याक्रमण स्पष्टतः इन उपलब्धियों को कुचल देने और पुनः सवर्ण वर्चस्व को स्थापित करने की ओर लक्षित हैं. संयोगवश, रणवीर पुराने समय के भूमिहारों के ‘हीरो’ रहे हैं जो राजपूत वर्चस्व के खिलाफ लड़े थे और, इसीलिए राजपूत आमतौर पर रणवीर सेना में शामिल होने से परहेज ही करते थे. बड़की खड़ांव में इन दो जातियों के बीच एकता भाजपाई तत्वों ने निर्मित की थी और इसके लिए उन्होंने उसी सहज साम्प्रदायिक बहाने का इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां का मौजूदा संघर्ष कब्रगाह और कर्बला की भूमि को लेकर चल रहा है, जिसे सवर्ण भूस्वामियों ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है. इस टकराव की शुरूआत 1978 में ही हो चुकी थी, जब मुखिया पद के लिए हुए पंचायत चुनाव में युनुस मियां ने केशो सिंह को पराजित कर दिया था और जब उसके बाद इमामबाड़ा की जमीन काटी गई थी.

बथानी टोला खुले वर्गयुद्ध का एक विशिष्ट नमूना है – ग्रासरूट स्तर से शुरू होते हुए भी इसके मानदंड शिखर के राजनीतिक संघर्षों के जरिए निर्धारित हो रहे हैं. यह एक ऐसा विशिष्ट नमूना है जहां जातीय और साम्प्रदायिक शत्रुता – अर्थात् समकालीन भारतीय समाज के दो प्रमुख सामाजिक मानदंड – वर्ग संघर्ष के सांचे में घुलमिल से गए हैं. यह कोई संयोग नहीं कि समूचे भोजपुर को अपने आगोश में समेट लेने और बिहार के दूसरे इलाकों में भी तेजी से फैलते जानेवाले इस वर्गयुद्ध में क्रांतिकारी वामपंथ तथा चरम दक्षिणपंथ की फासिस्ट साम्प्रयादियक ताकतें आमने-सामने की लड़ाई में भिड़ गए हैं और यह भी कोई संयोग नहीं है कि खुले वर्गयुद्ध के शुरू होते ही मध्यमार्गी और सामाजिक जनवादी ताकतें नपुंसक हो गई हैं, जो प्रायः परभक्षी लुटेरों के ही हित में जानेवाली उदासीन स्थिति अपना लेती हैं.

जातीय व साम्प्रदायिक भेदभाव के मुद्दों को अपने अंदर समाहित कर लेने वाला यह वर्ग युद्ध, साथ ही साथ, उत्तर-आधुनिकतावादी एजेंडा का भी निषेध है, जिसका प्राथमिकता क्रम बिलकुल उल्टा है (अर्थात् उसके एजेंडे में वर्ग अंतरविरोधों को जातीय और साम्प्रयादिक अंतरविरोधों के मातहत रख दिया जाता है – अनु.)

मीडिया की खबरों को और इसके साथ-साथ दलित व अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के तमाम पैरोकारों की चुप्पी को इसी पृष्ठभूमि में देखना होगा. प्रतिवाद आंदोलन फिर भी जारी हैं. जिला प्रशासन को दंडित करने और भोजपुर में भूस्वामियों को निःशस्त्र करने की मांग पर रामेश्वर प्रसाद ने आमरण अनशन शुरू किया है, जो भारतीय संसद में प्रवेश पाने वाले भाकपा(माले) धारा के पहले सदस्य और वर्तमान में भोजपुर के ही एक विधायक हैं और, इस अनशन को केंद्र करके प्रगतिशील और लोकतांत्रिक बुद्धिजीवियों की लगातार बढ़ती तादाद बथानी लोटा की इस मध्ययुगीन कार्यवाही और राज्य की निष्क्रियता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है.

भोजपुर के पिछले 25 वर्षों का इतिहास यही बताता है कि यहां संघर्ष कभी आधी राह पर नहीं रुका है. 25 वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में ग्रामीण गरीबों ने आज कई सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियां छीन ली हैं और वे राजनीतिक रूप से भी काफी आगे बढ़ चुके हैं. कोई भी बथानी टोला उनकी उपलब्धियों के क्षुद्रांश से भी उन्हें वंचित नहीं कर सकता है. इसीलिए, यह लड़ाई जारी है और यह तबतक जारी रहेगी, जबतक कि सामंतवाद के अंतिम अवशेषों को भी अंततः दफना नहीं दिया जाता है.