अम्बेडकर की सामाजिक-आर्थिक क्रांतिकारी दृष्टि

पूँजीपतियों और जमींदारों के लिए नहीं,
मजदूरों और किसानों के लिए ‘आजादी’

• “मुख्य उद्योग सरकार के हों और उसके द्वारा चलाये जाएँ... अपनी कमाई के समानुपात में हर वयस्क नागरिक को एक जीवन बीमा कराने के लिए राज्य विधिसम्मत रूप से बाध्य करे... कृषि उद्योग राज्य का हो.” यही दस्तावेज यह भी कहता है कि “राज्य सारी कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहीत करे, मानक जोतों में विभाजित करे और गाँववासियों को काश्तकार के रूप में सामुदायिक कृषि के लिए दे.”

यह दस्तावेज भविष्यवाणी सी करते हुए कहता है कि यदि निजी उद्यमों को औद्योगिकीकरण से जोड़ा गया तो इससे “संपत्ति की वही असमानता पैदा होगी जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा की है और यह भारतीयों के लिए खतरे की घंटी है.” कैसे पूंजीवाद, लोकतन्त्र का विरोधी है, इस बात को चिन्हित करते हुए अम्बेडकर ने लिखाः

“निजी लाभ की खोज और निजी उद्यम पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था के काम-काज का अध्ययन करने वाला हर आदमी समझ सकता है कि कैसे यह व्यवस्था लोकतन्त्र के दो सिद्धांतों का वास्तव में उल्लंघन न करते हुए भी उन्हें खोखला बना देती है. वे दो सिद्धान्त हैं -- लाभ हासिल करने की पूर्वशर्त के रूप में कोई व्यक्ति अपना कोई भी संवैधानिक अधिकार त्याग नहीं सकता और राज्य दूसरों पर शासन के लिए किसी निजी व्यक्ति को अपनी शक्ति का नुमाइंदा नहीं बना सकता.”

(डाॅक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्टेट्स एंड माइनार्टीज़, एपेंडिक्स-1)

उन्होने इस तर्क को शानदार ढंग से काटा कि राज्य द्वारा नियन्त्रण ‘आजादी’ पर अंकुश लगाएगाः

“यह आजादी किससे और किसके लिए? साफ ही है कि यह आजादी जमींदारों के लिए लगान बढ़ाने, पूँजीपतियों के लिए काम के घंटे बढ़ाने और पगार घटाने की आजादी है. … अर्थात जिसे राज्य के नियंत्रण से आजादी कहा जाता है, वह निजी मालिकान की तानाशाही का ही दूसरा नाम है.”

(डाॅक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्टेट्स एंड माइनार्टज, एपेंडिक्स-1)